- News18-Punjabi
- Last Updated: April 5, 2021, 10:49 AM IST
- News18 Punjabi
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਪੀਐਫ ਨਿਯਮਾਂ (PF Rules) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (FM Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਗਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਆਜ' ਤੇ ਆਮ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ (ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ' ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ (EPF) ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ (VPF) ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਿਯਮ ਸੀ
ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐਫ, ਵੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਐੱਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਿਆਜ ਲਈ ਵੀਪੀਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਐਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।