100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਨਿਯਮ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਟੀਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੋਡ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਹਿਤ, 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਰੇਕ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਬਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।