ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਜੇ ਨਕਦ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਯਮ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ

2015 ਤੱਕ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 269SS, 269T, 271D, ਅਤੇ 271E ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 19,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ।

ਧਾਰਾ 269SS ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ 100% ਜੁਰਮਾਨੇ

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 269SS ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ 100% ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 269SS ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧਾਰਾ 269T ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 269T ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 269SS ਦੇ ਤਹਿਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ 'ਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 19,999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸੰਪੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।