RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ Lockers ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

Banking News: ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੋਕਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ RBI ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 23 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ RBI ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅਤੇ 75% ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬੈਂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।