PSEB ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 94 ਕਰੋੜ! ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਲਈ ਲਗਾਈ ਫ਼ੀਸ

PSEB: ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (Punjab School Education Board) ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 94.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 800-800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2020-21 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। PSEB ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 1,100 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 38.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 55.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.), ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। “ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਛਾਪੇ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।”

ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਤੀਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।