Home /News /career /

NDA Exam: ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਭਾਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

NDA Exam: ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਭਾਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

  • Share this:

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (NDA) ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15, 16 ਅਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਨਵਲ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਲਿੰਗ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ

    ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਿੰਮਯ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਪਾਲ, ਸੁਨੈਨਾ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਹਸੀਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10+2 ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Career, Exams, Life style, Supreme Court