ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: May 17, 2021, 1:40 PM IST
share image
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 'ਤਾਲਾਬੰਦੀ' ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐਸ) ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ”

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ (ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਵੇ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨ।
Published by: Anuradha Shukla
First published: May 17, 2021, 12:54 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ