ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 7500 ਰੁਪਏ ਪਾਵੇ : ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 7500 ਰੁਪਏ ਪਾਵੇ : ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 7500 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 12 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- news18-Punjabi
- Last Updated: April 23, 2020, 12:38 PM IST
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 7500 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 12 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 7500 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 12 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 7500 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
BJP is spreading the virus of hatred and communal bias at the time when everyone together should fight coronavirus: Congress Interim President Sonia Gandhi during CWC meeting in Delhi (file pic) pic.twitter.com/TrE0QMCxbG
— ANI (@ANI) April 23, 2020
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।