ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, 70% Corona ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਸੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਰੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਕਰੋਨਾ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੈਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਉੱਤੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਫੀਸ’ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ 70% ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈੱਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕੇਟ ਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੰਦਰ  ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿਊਟ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 15,000 ਬੈਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।