ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਕਿਹਾ- 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ (Coronavirus) ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਨਾ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ (Loan Moratorium) ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜੇ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਭਰਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਨਗੇ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਈਐਮਆਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

#Breaking।ब्याज पर ब्याज मामले की सुनवाई कल तक टली

➡️SC में ब्याज पर ब्याज मामले की सुनवाई कल
➡️मोरेटोरियम पीरियड 2 साल तक का हो सकता है:Govt to SC
➡️RBI, बैंक मिलकर जल्द ही इस पर फैसला लेंगे :Govt to SC
➡️SC में ब्याज माफी को लेकर कई याचिकाएं आई pic.twitter.com/ZerlMWkPCb

— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) September 1, 2020

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ - ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਤਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।