ਕੋਵਿਡ -19 ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ (Economic Package 2.0) ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Power Companies) ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ (Tariff Policy) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਇਜੇਸ਼ਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੈਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: Electricity Bill, Modi government