Home /News /coronavirus-latest-news /

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1962  ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

    ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1962  ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

    ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

    ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ  ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

    ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।

    ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 3 ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਲਾਲ ਪਥ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋਂ 2000 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

    ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਟਰੂਨਾਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਨਾਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨਾਨ-ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

    4300 ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

    ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4300 ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

    ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

    ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab Cabinet

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ