Home /News /coronavirus-latest-news /

ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਾਹਤ

ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸਿੰਗਲਾ  (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸਿੰਗਲਾ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    Arshdeep Arshi

    ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਥੰਮ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜੀ ਦੇਣ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਖਲੇ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਕਿ CBSE ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਭਰੀ ਜਾਊ ਜੇ ਮਾਪੇ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣਗੇ।

    ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਾਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। Whatsapp ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

    ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ 10-15 ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਲਾਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।

    ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਚਾਹੇ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ।
    ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੀ ਫੀਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ।

    ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

    ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਦੀ ਚਾਹੇ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦ ਫੀਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ।
    Published by:Gurwinder Singh
    First published:

    Tags: Cort, Lockdown 4.0, Punjab government, Punjab School Education Board

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ