• Home
  • »
  • News
  • »
  • entertainment
  • »
  • PORNOGRAPHY CASE HIGH COURT GRANTED INTERIM RELIEF TO RAJ KUNDRA HEARING ON ANTICIPATORY BAIL PLEA ON AUGUST 25 KS

Pornography Case: ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨੂੰ

Pornography Case: ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨੂੰ

  • Share this:
    ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

    ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਡਲ ਗੀਹਾਨਾ ਵਸ਼ਿਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਲਿਨ ਚੋਪੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਰਵਰ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਕਾਮਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

    ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੇ. ਸ਼ਿੰਦੇ, ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ 2020 ਐਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਲਿਨ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਦਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਜਾਕਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਥੋਰਪੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:
    Advertisement
    Advertisement