ਰੋਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵਿਜੇਤਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ, ਕਿਹਾ- '10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ'

ਰੋਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵਿਜੇਤਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ, ਕਿਹਾ- '10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ'

ਰੋਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵਿਜੇਤਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ, ਕਿਹਾ- '10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ'

  • Share this:
ਟੀਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਰੋਡੀਜ਼ 5.0 ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਜੇਤੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ 'ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' (Right to be forgotten) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ, ਵਿਡੀਓਜ਼, ਲੇਖਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2009 ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲੇਖ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।

ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਉਸਦੀ ਛਵਿ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ, ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹ ਹਨ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਕੀ ਹੈ
'ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੋਜ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 'ਭੁੱਲ ਜਾਣ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
Published by:Ramanpreet Kaur
First published: