HOME » NEWS » Films

ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: June 17, 2021, 7:29 AM IST
share image
ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਮੁੰਬਈ- ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵੀਡ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਿਦੀਕੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਇਹ ਲੋਕ (ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਨਕਲੀ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਪੀ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁੰਭਕੋਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਝਗਾਂਵ ਵਿਚ ਮੈਟਰਪੋਲਿਟਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ, ਬੀਡੀਆਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਇਕ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ ਡਰਗ ਰੀਮਡੇਸਿਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਕੁੰਭਕੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਗੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਕਈ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੰਭਕੋਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿਪਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਮੇਡਸੀਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਦੀਕੀ, ਸੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।"
Published by: Ashish Sharma
First published: June 16, 2021, 7:14 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ