• Home
  • »
  • News
  • »
  • explained
  • »
  • ANTI RELIGIOUS CONVERSIONS BILL PASSED IN KARNATKA STATE PARLIAMENT GH AP AS

Karnatka: ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੁਭਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ' ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਪੇ, ਭਰਾ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Karnatka: ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

  • Share this:
ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ - ਕਰਨਾਟਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ, 2021 - ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ 'ਚੁੱਪ-ਚਾਪ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਸੀ ਮਧੂਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੁਭਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ' ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਪੇ, ਭਰਾ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:
Advertisement
Advertisement