Home /News /explained /

ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜਕਾਲ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜਕਾਲ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ।

ਜੀ ਹਾਂ! 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 14 ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CECs ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ECs) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 6 ਅਤੇ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 8 ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ECI ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CEC ਅਤੇ ਦੋ ECs ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ CEC ਅਤੇ EC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

HT ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Article 324 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CEC ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

3. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

4. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਆਮ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣ।

1991 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਐਕਟ 1991 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. "ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ EC ਅਤੇ CEC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Election commission, National news