Home /News /explained /

Explained: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ?

Explained: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ

No toll plazas on national highways: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

  • Share this:

No toll plazas on national highways: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ (ANPR) ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਉ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ?

ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਅਤੇ ਭੀੜ। 5.56 ਕਰੋੜ ਫਾਸਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 96.6 ਫੀਸਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਲ - ANPR ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੋਲ ਕੱਟਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿੱਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ “2019 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ - ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ”

ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਕਿ.ਮੀ.) ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਸਟਮ?

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਸਿੱਧੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਪੀਐਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਪਰ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।

“ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ”ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੋਲ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਸਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ “ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ।”

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.56 ਕਰੋੜ ਫਾਸਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 96.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

Published by:Tanya Chaudhary
First published:

Tags: FASTag, National highway, Nitin Gadkari, Toll Plaza, Toll road