Home /News /explained /

Explained: ਬਜਟ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ MSP

Explained: ਬਜਟ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ MSP

ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ (MSP) ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ (MSP) ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ (MSP) ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ (MSP) ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ MSP?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ MSP (Minimum Support Price) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ।

60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੀਡੀਐਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਹੈ?

ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਸਲ 'ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 23 ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ MSP ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ, ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ?

ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਪੀਏਸੀਐਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ PACS ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ

07 ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ - ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ, ਜੌਂ।

05 ਦਾਲਾਂ - ਛੋਲੇ, ਤੁੜ, ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਦਾਲ

07 ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ - ਮੂੰਗ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ, ਨਾਈਜਰ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਕੇਸਫਲਾਵਰ

04 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ - ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਜੂਟ, ਨਾਰੀਅਲ

ਐਸਐਸਪੀ (MSP) ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ MSP ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ?

ਇਹ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ 10.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਗੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਣਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਔਸਤ 75 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਪਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।

MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ?

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 2019-20 ਵਿੱਚ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ

- ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ

- ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਕਪਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੋ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Budget 2022, Farmers, Minimum support price (MSP), Nirmala Sitharaman