Home /News /explained /

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ `ਤੇ ਕਰੀਬ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ: ਰਿਪੋਰਟ

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ `ਤੇ ਕਰੀਬ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ: ਰਿਪੋਰਟ

ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ 98,776 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 91.60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ 91.48 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ 98,776 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 91.60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ 91.48 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ 98,776 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 91.60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ 91.48 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਕੇ 128.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ 98,776 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 91.60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ 91.48 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ 75,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। RBI ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਔਸਤਨ 7,43,033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਹੈ ਚਿੰਤਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.48 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਧ ਕੇ 5.66 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 6.01 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਇਹ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 'ਚ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 0.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Centre govt, Financial planning, Narendra modi

ਅਗਲੀ ਖਬਰ