• Home
  • »
  • News
  • »
  • explained
  • »
  • PARLIAMENT MONSOON SESSION LIST OF THE BILLS PASSED WITHOUT DISCUSSION

Parliament Monsoon Session : ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਗੈਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਲ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ

Parliament Monsoon Session: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

Parliament Monsoon Session : ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਗੈਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਲ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ

Parliament Monsoon Session : ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਗੈਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਲ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (Parliament Monsoon Session)  ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ - 2021: ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣ -ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

    ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021: ਇਹ ਬਿੱਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਮਐਸਐਮਈ (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ) ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

    ਆਮ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

    ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 2021: ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜੀਓਗਰਾਫਿਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

    ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

    ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: