• Home
  • »
  • News
  • »
  • explained
  • »
  • PASSPORT VIDESH MANTRALA RULES KES DARJ CASE LODGED FIR FILED AGAINST CAN HE GET GOVERNMENT JOB CAN HE GO ABROAD GH AS

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

  • Share this:
ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

  • ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(2) ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।


1 ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2, ਚਾਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸੰਮਨ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ?

  • ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1993 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

  • ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?

  • ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(2)(f) ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

  • ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਨੇ 1993 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।


ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ?

  • ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।

  • ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੇਵਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ?

  • ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

  • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

  • ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (2016) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਧ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Published by:Anuradha Shukla
First published: