Punjab Polls 2022: ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਜਾਣੋ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ "ਲੋਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ" ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ "ਲੋਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ" ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ:
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 3600 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਦ 'ਰਿਗਵੇਦ' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਬਖਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ "ਪੰਜ- ਆਬ" ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (Punjab Agricultural University, Ludhiana) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਤਣਾਂ ਵਿੱਚ 320 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੀਹਾਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰ ਕੇ 21 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 35 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਖੇਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਜਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 14 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ-ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਤਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਲਈ ਬੱਚਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ, ਨਾਸਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡਰੋਲੇ ਜੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਰੜੁਕੀ, ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਬੇਕਾਬੂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤ, ਭੂਜਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਇਸ ਲੋਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ, ਕੱਦੂ ਰਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਅੰਨੇ¸ਵਾਹ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਬੂ ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ/ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤ ਅਧਾਿਰਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਭੂਜਲ ਦੀ ਦਰੁ  ਵਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਅਪੀਲ: ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ 14 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾ ਦਾ ਪਲੀਤ (Pollute) ਹੋਣਾ:

ਇਸ ਲੋਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰੇ ਜਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਨਾਲ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ, ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ, ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ, ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ, ਚੰਦ ਭਾਨ ਡਰੇਨ, ਅਸਪਾਲ ਡਰੇਨ, ਲੰਗੇਆਣਾ ਡਰੇਨ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 163 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,200 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1,600 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਟਰੀਟਮ ਟ ਪਲਾਂਟ ਕੇਵਲ 128 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ  ਲੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਾਕੀ 35 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ ਦੂਸ਼ਿਤ  ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ (ਨਾਲਾ) ਦਾ 750 ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ।



ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਨਵੰਬਰ 2021 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਓ ਡੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1,750 ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਓ ਡੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 5,680 ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 50 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4,000 ਉਦਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ, ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਡਰੇਨਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ  ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੜ ਖੇਤਰ (Flood plains) 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ:
ਲੋਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ 50 ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਇਹ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏ ਕਿਊ ਆਈ (Air Quality Index, AQI) ਸਾਇੰਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਵਰਗੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਧੌਲਾਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 4,300 ਟਨ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਮੱਛਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਡੰਪ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਜ ਪੁਰ ਡੰਪ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਆਣਾ ਡੰਪ।
ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਲੋਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ:

1. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ 14 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ।

2. ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਗੇ।

3. ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ।

4. ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।

5. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਹੜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ।

6. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ।

7. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

8. ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (Punjab Pollution Control Board) ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1974, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1981 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।