• Home
  • »
  • News
  • »
  • explained
  • »
  • SEVEN SEATS CAN INCREASE AFTER DELIMITATION OF JAMMU KASHMIR MAY HELP BJP IN POLLS GH AS

Explained: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੌਖਾ

  • Share this:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (ਜੇਕੇਆਰਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਝ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਭਾਸਕਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 7 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਹੱਦਬੰਦੀ : ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸੀਮਾਂਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੈਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 1952 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1963, 1973, 2002 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਵੈਸੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 84ਵੇਂ ਸੋਧ ਨੇ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਦੇਸਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 2002 ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਤੱਖਤਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1963, 1973 ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1981 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਨ 2031 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2020 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (ਜੇਕੇਆਰਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕੇਆਰਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ, 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 107 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 83 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ, ਨਵੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੇਕੇਆਰਏ ਅਧੀਨ 90 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਹੋਰ। ਜੇ ਪੀਓਕੇ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 114 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿਚ 37 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 46 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਵਧੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 6 ਕੌਂਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੈਗ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਡੀਪੀ ਸਮੇਤ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਪੀਏਜੀਡੀ) ਨੇ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਪੀਏਜੀਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਡੈਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ' ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published by:Anuradha Shukla
First published: