• Home
  • »
  • News
  • »
  • explained
  • »
  • THE GOVERNMENT WILL DECIDE WHO WILL BE ON THE OBC LIST FIND OUT WHAT IS THE INTENTION OF THE CENTER GH RP

Explainer: ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿ OBC ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

Explainer: ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿ OBC ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

Explainer: ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿ OBC ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

  • Share this:
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 127ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ? ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50% ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 102ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 2018 ਵਿੱਚ 102ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 342ਏ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 102 ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, 1993 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਓਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 342ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 338ਬੀ ਅਤੇ 366 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਾਯਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗੀ?

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ 50% ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।



ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?

1991 ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।



ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਟ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
Published by:Ramanpreet Kaur
First published: