Home /News /explained /

Explained: ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ CAA

Explained: ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ CAA

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੇਠਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੇਠਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੇਠਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ 6 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ) ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੇਠਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ - ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ (ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - "ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ।" 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1920 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। (4) ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਵਾਲ - ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਵਾਲ - ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
- ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਡ-ਹਾਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ UNHCR ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ), ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ- ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੀ ਗੈਰ- ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ - ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ?
- ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।)

ਸਵਾਲ- ਸਰਕਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਬਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਬਰਮਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਸਵਾਲ - ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਥਾਈ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਗੈਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਐਡ-ਹਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: CAA, Citizenship Act

ਅਗਲੀ ਖਬਰ