Amit Shah ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਰੁੱਧ "ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ" ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਘੋਸ਼ਣਾ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ" ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੇ 14 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। “ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ... ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।''

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ

1966 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਟੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ AGMUT (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1984 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ' ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ-ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ

2018 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ DANIPS (ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ) ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ।