Assembly Election 2021: NRIs ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੋਟ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NRI ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੋਟ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
Assembly Election 2021: ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਐਨਆਰਆਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
- news18-Punjabi
- Last Updated: March 2, 2021, 3:50 PM IST
- Share this:
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ (Electronically Transmitted Postal Ballot System) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਡਡ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਟੀਪੀਬੀਐਸ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਐਨਆਰਆਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਡਡ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਟੀਪੀਬੀਐਸ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਐਨਆਰਆਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
