Home /News /explained /

Windfall Tax: ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Windfall ਟੈਕਸ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ

Windfall Tax: ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Windfall ਟੈਕਸ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ

Windfall Tax: ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Windfall ਟੈਕਸ? ਜਾਣੋ  ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

Windfall Tax: ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Windfall ਟੈਕਸ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

Windfall Tax:  ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
Windfall Tax:  ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਜੈਕਪਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਹਾ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 139 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ?

2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (JCPOA) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ?

ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਓਐਨਜੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9% ਅਤੇ 5% ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਐਨਜੀਸੀ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀ-ਰੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ $5 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ONGC 2023 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ EPS 'ਤੇ 8% (ਰੁ. 2.67 / ਸ਼ੇਅਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 0.5 / mmbtu ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ EPS 'ਤੇ 4% ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 6 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ-ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਐਸਸੀ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਸਮੇਤ PSUs ਤੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ (dividends) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਆਈਪੀਏਐਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 4,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਨੇ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਅੰਸ਼ (dividends) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭਅੰਸ਼ (dividends) ਵੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Central government, Indian government, Oil, RBI, Tax

ਅਗਲੀ ਖਬਰ