ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਖੇਤਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਪਰੋਕਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯਾਤਰਾ/ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ MADAD ਪੋਰਟਲ madad.gov.in ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ।

Advisory for Indian Nationals and Students from India in Canadahttps://t.co/dOrqyY7FgN pic.twitter.com/M0TDfTgvrG

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) September 23, 2022

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਭਿਆਸ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ।" MEA ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ. ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 3 ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।