Home /News /international /

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ...

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ...

Right to Abortion: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ‘ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਰਲਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Right to Abortion: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ‘ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਰਲਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Right to Abortion: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ‘ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਰਲਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: Right to Abortion: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ‘ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਰਲਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਓਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 150 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

    ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (Right to Abortion in India) 

    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 312 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

    ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 312 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

    ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਨਿਯਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

    MPT ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

    1971 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਫੇਪ੍ਰਿਸਟੋਨ ਅਤੇ ਮਿਸੋਪ੍ਰੋਸਟੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

    ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਨਾਬਾਲਗ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤਾਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

    ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀਸੀਪੀਐਨਡੀਟੀ (ਪ੍ਰੀ-ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕ) ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

    ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ

    ਆਰਕਾਨਸਾਸ, ਕੈਂਟਕੀ, ਲੁਈਸਿਆਨਾ, ਮਿਸੂਰੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ ਨੇ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ।

    ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮਿਸੌਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Abortion, America, Crime against women, Supreme Court, World news

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ