ਅਮਰੀਕੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ


Updated: January 3, 2019, 7:21 PM IST
ਅਮਰੀਕੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

Updated: January 3, 2019, 7:21 PM IST
ਅਮਰੀਕੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਐਲਪੀਆਰ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਚਲੰਤ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਐਲਪੀਆਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਆਵਾਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਕ ਬੰਦਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਆਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਐਸ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
First published: January 2, 2019
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Loading...
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ