ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਾਰਜ ਜਤਾਇਆ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ Students  ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ Student ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦਰਅਸਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਮਾਰਚ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਕੌਫੀ ਅਰੇਨਾ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਐੱਸ.ਜੇ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਅ ਜਾਵੇਗਾ ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।