ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

  • Share this:
    ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟਿਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1.1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਬਿਨੇਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।

    ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.1 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

    ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੇਟਰ ਬੌਬ ਮੈਂਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਿੰਡਾ ਸਨਚੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੇ 7 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: