Home /News /international /

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਰਿਪੋਰਟ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਰਿਪੋਰਟ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਰਿਪੋਰਟ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਰਿਪੋਰਟ

  • Share this:
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਫੀਆ ਅਨੁਮਾਨ 2040 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਘੱਟ ਯੋਗ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਇੰਜੀਨਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 27 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਫਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ COP26 ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।”

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਊਰਜਾ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਸ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ - ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਰਮਾ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ - ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ - ਗਵਾਟੇਮਾਲਾ, ਹੈਤੀ, ਹੋਂਡੁਰਸ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਹਨ। ਮੱਧ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕ
ਜੋਖਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਓ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਤਰਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਕ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਰੋਸੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗਾਈਡ

COP26 ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੂ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਏਰਿਨ ਸਿਕੋਰਸਕੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਜੋ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਇਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਮਿਲਣਗੇ।”
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Air pollution, America, Climate, Environment, USA, World, World news

ਅਗਲੀ ਖਬਰ