ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

  • Share this:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਸਦੇ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕ੍ਰੇਂਦਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੂਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
First published: