Pakistan Crisis: ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਖੁਦ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਬਿੱਲ....ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਨੋ-ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੋਜ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੋਹਤਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖਾਹ 

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਭਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ "ਇਕਨਾਮੀ" ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਣਗੇ।

'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਸਮੇਤ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵੀ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਕਵਾਨ ਹੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।