Home /News /international /

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

World News: ਪਾਕਿਸਤਾਨ  (Pakistan) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ (Pakistan Cabinet) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (Pakistan Army) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

World News: ਪਾਕਿਸਤਾਨ  (Pakistan) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ (Pakistan Cabinet) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (Pakistan Army) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

World News: ਪਾਕਿਸਤਾਨ  (Pakistan) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ (Pakistan Cabinet) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (Pakistan Army) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: World News: ਪਾਕਿਸਤਾਨ  (Pakistan) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ (Pakistan Cabinet) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (Pakistan Army) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

    ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

    ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਰਫਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Imran Khan, Military, Pakistan, Pakistan government, World news