• Home
  • »
  • News
  • »
  • international
  • »
  • PAKISTAN PAKISTAN MEDIA ON ECONOMIC CRISIS IN PAKISTAN AND IMRAN KHAN GOVERNMENT IMF AND WORLD BANK

ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ

 ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ (Pakistan Media) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (Prime Minister Imran Khan) ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 'ਘਬਰਾਓ ਨਾ', ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' (The News International) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ (Pakistan in deep economic crisis) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 51.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2021-23) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

    ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿਚ 23.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।

    ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2022 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

    ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 8%ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 442 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ।

    ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    Published by:Gurwinder Singh
    First published: