ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ, ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ‘ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। (Image-unsplash)

  • Share this:
    ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 40 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਤਾਰੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ‘ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 75 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ 75 ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ

    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਤਾਰੀਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਤ ਤਾਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ' ਤੇ 75 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

    ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ

    ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲਈ 1.97 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ 2.72 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ 19.5% ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 75 ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਹੁਣ 40% ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

    ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਗਾਹਕ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: