ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਪੁੰਸਕ

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏਗੀ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏਗੀ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan)  ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ (Dr Arif Alvi) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Anti-rape ordinance) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ -2020 ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਟਰਵੇਅ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

    ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

    ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ  (NADRA) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਕਟ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਟਿਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਿਤ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋਣਗੇ।

    ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: