ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ,ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸ਼ਾਮਲ

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ "ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ" 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਅਲੂਮਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ । ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਸਾਬਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਅਲੂਮਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"