• Home
  • »
  • News
  • »
  • international
  • »
  • VOICES FROM THE CANADIAN PROVINCE OF MONTREAL HAVE ALSO BEEN RAISED IN SUPPORT OF THE PEASANT STRUGGLE

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼

  • Share this:
    ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਲਾਸਾਲ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ-ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਂਗਲੀ, ਅਮੀਤੋਜ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਰੁਣ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਿਤ ਹੈ।

    ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ (1) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਫ਼ ਲਪੇਟਣਾ (2) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ (3) ਅੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ (4) ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



    ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    1990 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਏਪੀਐਮਸ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਈ 'ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2018' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਗਰੋ-ਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ।



    ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਫਾਰਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੋ-ਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਐਗਰੋ-ਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਐਗਰੋ-ਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਾਏ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: