ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ(White House) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ(Joe Biden) ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ(Kamala Harris) ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਫਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46 ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਫਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਹੈਰਿਸ) ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਯੂ ਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ ਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਐਚ -1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿਚ 'ਨੋ ਬੈਨ ਐਕਟ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।