Home /News /lifestyle /

Cryptocurrency 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ

Cryptocurrency 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ

Cryptocurrency 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ

Cryptocurrency 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ

ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਖੋਜ 2008 ਵਿੱਚ ਸਤੋਸ਼ੀ ਨਾਕਾਮੋਟੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ, 50 ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਕਾਮੋਟੋ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਡਾਇਲਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ, ਈਥਰਿਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਤੋਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਹੈ (ਬੀਐਸਈ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ)।

IMF ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਖਰੀਦਣ, ਰੱਖਣ, ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2021' ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਖੋਜ 2008 ਵਿੱਚ ਸਤੋਸ਼ੀ ਨਾਕਾਮੋਟੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ, 50 ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਕਾਮੋਟੋ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Blockchain.com ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਕੇ ਕਰੰਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਾਲੇਟ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Bitcoin, Centre govt, Cryptocurrency, Delhi, Indian government, Investment, MONEY, Narendra modi

ਅਗਲੀ ਖਬਰ