ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬੈਂਕ, ਵੇਖੋ ਵੇਰਵੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2030 ਤੱਕ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ SBI ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "SBI ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦਰ?
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, 7.25% ਤੋਂ 7.60% ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 20 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਔਨ-ਰੋਡ ਕੀਮਤ ਦੇ 90% ਤੱਕ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ SBI ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (Central Public Sector Enterprises) ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। SBI ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ 48 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।