Home /News /lifestyle /

Budget 2022: FD ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ `ਚ

Budget 2022: FD ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ `ਚ

Budget 2022: FD ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ `ਚ

Budget 2022: FD ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ `ਚ

IBA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (ELSS) ਵਰਗੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਵਿੱਚ ਲਾਕ-ਇਨ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ( FD) ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ FD ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

IBA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (ELSS) ਵਰਗੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਵਿੱਚ ਲਾਕ-ਇਨ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ FD ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ELSS ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ

ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (ELSS) ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲਾਭ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। IBA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ FD ਕੋਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹਨ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਆਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Budget, FD rates, Fixed Deposits, Investment, MONEY, Union-budget-2022