• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • BANKS WANT RBI TO CHANGE THE DEFINITION OF FRAUD WHY DO BANKS HAVE TO MAKE THIS DEMAND GH AK

Bank News: ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ! RBI ਬਦਲੇ Fraud ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਣੋ- ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਹ ਮੰਗ?

News18.com ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Indian Bank Association) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੰਨੇ।

file photo

  • Share this:
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਖਾਤੇ (Fraud Accounts) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰਾਡ ਅਕਾਉਂਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।

    News18.com ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Indian Bank Association) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੰਨੇ।

    ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ : ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰਾਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰਾਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰਾਡ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



    ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 40,295.25 ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 7940 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9933 ਸੀ।

    ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 627 ਮਾਮਲੇ
    ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 209 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ 5923.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ 280 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 627 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 90 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2015-16 ਵਿੱਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 67,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ 2016-17 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 59,966.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2019-20 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 27,698.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ 10,699.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    First published: