Home /News /lifestyle /

BPCL Disinvestment: ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 

BPCL Disinvestment: ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 

BPCL Disinvestment: ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 

BPCL Disinvestment: ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 

BPCL Disinvestment:  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
BPCL Disinvestment:  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ।

ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ DIPAM (DIPAM) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹਟੇ : ਡੀਆਈਪੀਏਐਮ (DIPAM) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (QIP) ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 52.98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬੋਲੀ : ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਆਜ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ।

ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਅਪੋਲੋ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਕ ਅਤੇ ਆਈ ਸਕੁਏਅਰਡ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ (VEDANAT GROUP) ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸਿੰਗਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 'ਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 2130.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Business, Businessman, Modi government, Narendra modi, Petrol Pump

ਅਗਲੀ ਖਬਰ